यात्रियों के लिए जरूरी खबर, 3 दिन तक नहीं चलेंगी सरकारी बसें! जानें क्या है वजह ?

जालंधर: पनबस पी.आर.टी.सी. 14 से 16 अगस्त तक सरकारी बसों का चक्का जाम करने को लेकर संविदा कर्मचारी संघ ने राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक बुलाई, जिसमें संघर्ष की रूपरेखा तैयार की गयी। बैठक के दौरान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रेशम सिंह गिल, महासचिव शमशेर सिंह ढिल्लों, राज्य इकाई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष चानन सिंह चन्ना, दलजीत सिंह जल्लेवाल और सतपाल सिंह की मौजूदगी में ठेका प्रथा का विरोध किया गया।

चन्ना सिंह चन्ना ने कहा कि करीब 6600 ठेका कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से पक्का किया जाए और कर्मचारियों की ड्यूटी संबंधी शर्तों में सुधार कर अधिकारियों की मनमानी पर अंकुश लगाया जाए। उन्होंने कहा कि छोटे-मोटे मामलों में निलंबित करीब 400 कर्मचारियों की सूची विभाग को उपलब्ध करायी गयी और उनकी बहाली की मांग की गयी, जिसे पूरा करने का आश्वासन दिया गया। उन्होंने कहा कि उक्त कर्मचारियों को अब तक बहाल नहीं किया गया है, जिससे संघ में रोष व्याप्त है।

प्रधान रेशम सिंह ने कहा कि सरकार ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किलोमीटर स्कीम की बसें लगा रही है, जिससे विभाग को बड़ा नुकसान होगा और यात्रियों को मिलने वाली सुविधाएं भी कम हो जाएंगी। गिल ने कहा कि लंबित मांगों को लेकर कर्मचारी 14 से 16 तक सरकारी बसों के पहिये जाम कर हड़ताल पर रहेंगे और 15 अगस्त को राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान विरोध प्रदर्शन किया जायेगा। इस प्रदर्शन में प्रदेश के विभिन्न डिपो के पदाधिकारी काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। 

संघ ने कहा कि आउटसोर्स भर्ती किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही ठेका प्रथा का विरोध तेज किया जाएगा क्योंकि संविदा भर्ती सीधे तौर पर युवाओं का शोषण है। यदि विभागीय अधिकारी अपनी नीतियों से पीछे नहीं हटे तो उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा।

कर्मचारियों का वेतन 5 फीसदी बढ़ाया जाए: ढिल्लों
महासचिव शमशेर सिंह ढिल्लों ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान कर्मचारियों के वेतन में 5 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद बढ़ा हुआ वेतन रोक दिया गया। इसी क्रम में अक्टूबर 2022 से वेतन में कटौती की जा रही है। उन्होंने तत्काल प्रभाव से वेतन में 5 फीसदी बढ़ोतरी की मांग करते हुए कहा कि परिवहन मंत्री, मुख्य सचिव समेत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान वेतन बढ़ोतरी समेत कई मांगें मान ली गई हैं लेकिन उनकी फाइल आगे नहीं बढ़ाई जा रही है, जिससे कर्मचारी दंग रह गए हैं।